हिमाचल कैबिनेट के नए फैसले: मुफ्त पानी और पुलिस बसों की फ्री यात्रा बंद, 900 पदों पर भर्ती की मंजूरी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कैबिनेट ने साधन संपन्न परिवारों को मुफ्त पानी और पुलिस जवानों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा समाप्त करने का निर्णय लिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी की सुविधा शुरू की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है, यह मानते हुए कि इससे जल शक्ति विभाग को वित्तीय घाटा हो रहा है। अब केवल निर्धन परिवारों को मुफ्त पानी मिलेगा, जबकि साधन संपन्न परिवारों को 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से पानी का बिल देना होगा।

इसके साथ ही, पुलिस जवानों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा बंद कर दी गई है। अब, ड्यूटी के दौरान यात्रा करने वाले पुलिस कर्मियों को टिकट खरीदना होगा, हालांकि सरकार इस खर्च को रिफंड करेगी।

स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में कुल 900 पदों की मंजूरी दी गई है, जिनमें डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 12 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और सूचना आयोग में तीन स्टेनोग्राफर के पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

पुलिस भर्ती को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाएगी। यह निर्णय पारदर्शिता बढ़ाने और पूर्व में हुई गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है।

कैबिनेट ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसमें तीन महीने का किराया, मुफ्त राशन, भरे हुए गैस सिलेंडर, 5000 रुपए की तत्काल राहत राशि, और मुफ्त बर्तन देने का निर्णय शामिल है। इस बार आपदा से प्रभावित 89 परिवारों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।